A | जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के केनगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्तावित पूर्णिया एक्सप्रेस वे से जुड़े बिठनौली खेमचन्द्र एवं गणेशपुर के विभिन्न मौजा में लगभग दो सौ उनासी दशमलब पैसठ एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इससे इलाके में नये उद्योग लग सकेंगे। , यह जानकरी बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने दी। मंत्री ने बताया कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र अधीन केनगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय न केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय बेरोजगारी को भी कम करेगा। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा और स्थानीय लोगों की जीवनस्तर में सुधार होगा। , मंत्री ने बताया कि केनगर अंचल में कुल 279.65 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अधिग्रहण और बुनियादी संरचना निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु करीब 66 करोड़ 91 लाख 91 हजार 318 रूपये की स्वीकृति निर्धारित की गई है। यह अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना द्वारा किया जाएगा। , मंत्री लेशी सिंह ने कहा, अगर अन्य औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए जमीन की जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पूर्णिया और आसपास के इलाकों में औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। , उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का संकल्प है कि राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूती दे रही है, ताकि युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। मंत्री ने धमदाहा विधानसभा वासियों की जनता को आश्वस्त किया कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गलियारे के निर्माण हेतु मेरा प्रयास निरंतर जारी है। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेगी। 。 据美国广播公司（ABC）报道，当地时间21日，一名美国联邦法官推翻了美国政府暂停向75个国家的国民发放移民签证的政策，要求领事官员根据正常的移民法重新考虑这些移民申请。 法官表示，美国国务院在2026年1月份宣布的这项政策“违反了法律，并且超出了国务卿卢比奥的法定权限”。
B | 该指令指示美国大使馆和领事馆暂停移民签证的审批，同时国务院根据现行移民法重新评估其审查程序。 美国国务院在1月表示，暂停入境的目的是“防止外国公民入境领取福利和公共救济金”。 法官表示，该政策与联邦移民法相冲突，联邦移民法赋予领事官员“专属权力和自由裁量权”，以确定移民是否有资格获得签证。
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